राजधानी लखनऊ में लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई।
इस बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई। बैठक के बाद मंत्री नंदी ने मीडिया को फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियमावली का प्रस्ताव भी पास हो गया है। इसके अलावा कैबिनेट में जेपीएनआईसी सेंटर को चलाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
-आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए 49 किमी का लिंक एक्सप्रेस बनेगा। यह पूर्वाचल एक्सप्रेस को जोड़ेगा। 4776 करोड़ लागत आएगी।
बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण (बीडा) के लिए नई नियमावली को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी
-मेगा परियोजनाओ को इन्सेंटिव देने को मंजूरी दी गई।
-श्रम विभाग के दो प्रस्ताव मंजूर किए गए। सेवा योजन रोजगार मिशन के गठन को मंजूरी। इसके तहत एक साल में 30 हजार को विदेश में व प्रदेश में एक लाख को रोजगार दिलाएंगे। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने दी। 29 खतरनाक कारखानो में महिलाओं को काम करने की अनुमति मिली।
-विभागों द्वारा 11 प्रकार के सामान गांधी आश्रम व हस्तशिल्प निगम से खरीद की अनिवार्यता तीन साल और बढ़ेगी।
-राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य व आचार्य के पदो पर भर्ती के लिए लिखित एग्जामिनेशन होगा। उसके इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के नंबर लगभग 20 अंक के आस पास होगा।
-लखनऊ के प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपने पर योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने इसके संचालन के लिए जो सोसायटी बनाई गई थी। जिसको योगी कैबिनेट ने आज भंग कर दिया और अब लखनऊ विकास प्राधिकरण जेपीएनआईसी का मेंटिनेंस कराकर संचालित कराने का काम करेगा।
