बरेली। पत्नी की शिकायत के बाद बुलंदशहर में तैनात शिक्षक केंद्रपाल की पोल-पट्टी खुल चुकी है। जांच में जाति प्रमाणपत्र फर्जी मिलने के बाद उसे निलंबित किया जा चुका है और अब बरेली जिला प्रशासन ने उसे नोटिस जारी कर 28 अगस्त को कलक्ट्रेट में तलब किया है। उधर, बुलंदशहर के डीआईओएस विनय कुमार ने भी फर्जीवाड़े में निलंबित शिक्षक के विरुद्ध अगली कार्रवाई के लिए जाति प्रमाणपत्र निरस्त करने के लिए बरेली डीएम को पत्र लिखा है। प्रमाण पत्र निरस्त होते ही डीआईओएस ने आरोपी के विरुद्ध एफआईआर कराने और उसे बर्खास्त करने की बात कही है।
केंद्रपाल को निलंबन के बाद अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय कुमार द्विवेदी ने डीआईओएस ऑफिस में संबद्ध किया है। अनुशासनिक कार्रवाई में जांच के लिए मंडलीय शिक्षा निदेशक मेरठ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। केंद्रपाल की नियुक्त 23 अक्तूबर 2020 को हुई थी। वह उप्र अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) पुरुष शाखा में सहायक अध्यापक (अंग्रेजी) में बुलंदशहर के पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज रसूलगढ़ में तैनात हुआ था। नियुक्ति में कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने का वह दोषी पाया गया है।
डीआईओएस बुलंदशहर विनय कुमार ने बताया कि निलंबित शिक्षक केंद्रपाल के विरुद्ध उसकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डीएम बरेली को पत्राचार किया था। जिस पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। संवाद
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तहसीलदार की जांच में हो चुकी है पुष्टि
तहसीलदार बहेड़ी की जांच में साफ हुआ है कि केंद्रपाल बहेड़ी तहसील के दौलतपुर गांव का मूल निवासी है और उसने फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर सदर तहसील से धनगर जाति का (अनुसूचित जाति) का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था। जिसे उन्होंने अपने नियुक्ति संबंधी प्रपत्रों में शामिल कर एससी कोटे में सहायक अध्यापक पद की नौकरी प्राप्त कर ली थी। दूसरी ओर डीआईओएस बुलंदशहर ने बताया कि केंद्रपाल शुरू से ही विवादित रहा है। तत्कालीन डीआईओएस ने उसे मॉडल इंटर कॉलेज रसूलगढ़ से हटाकर राजकीय हाईस्कूल बदरखा सीरवास में 2021 में संबद्ध किया था। उसने मॉडल इंटर कॉलेज रसूलगढ़ में झगड़ा किया था।
केंद्रपाल का जाति प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया है। इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। 28 अगस्त को दोपहर एक बजे कलक्ट्रेट में उपस्थिति होने के लिए कहा गया है। यदि इनका जवाब संतोषजनक नहीं होता है या उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका जाति प्रमाणपत्र निरस्त किया जाएगा। - सौरभ दुबे, एडीएम सिटी/सदस्य जिला स्क्रूटनी कमेटी
