लखनऊ: योगी सरकार का बड़ा फैसला,
राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पेश किए गए। इसमें से 15 प्रस्ताव पास हो गए हैं। जबकि, कृषि से संबंधित एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है।
मंत्री एके शर्मा के प्रस्ताव नगरीय परिवहन की सुविधा के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को ई-चार्जिंग सहित नेट कॉस्ट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है। कानपुर और लखनऊ के 10 दस रूटों पर ई-बसें चलेंगी। एक बस की कीमत 10 करोड़ होगी।
ये बसें 12 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ आएंगी। किराया तय करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। लखनऊ और कनपुर के सभी रूट फाइनल हो गए हैं। हर रूट पर अभी एक बस दी जाएगी। टेंडर से ऑपरेटर का चयन किया जाएगा। सरकार उसे लाइसेंस देगी। चार्जिंग की व्यवस्था भी करेगी।
* *UP आउटसोर्स सेवा निगम का गठन*
➡ अब आउटसोर्सिंग होगी अधिक पारदर्शी
➡ कर्मचारियों को मिलेगा पूरा मानदेय
➡ पीएफ, ESI खातों में सीधे जाएगा पैसा
➡ मासिक वेतन के साथ सीधे जाएगा पैसा
➡ आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन अब निगम करेगा
➡ जेम पोर्टल के माध्यम से करेगा एजेंसी का चयन
➡ 16 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित
➡ प्रावधान के तहत 3 साल तक सेवा दे सकेंगे कर्मचारी
➡ 3 साल तक विभाग में सेवा प्रदान कर सकेंगे कर्मचारी
आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव पास, योगी कैबिनेट की 16 प्रस्ताव पर लगी मुहर
#लखनऊ: योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, कैबिनेट में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव पास, पैतृक संपत्ति का बिल पास, पैतृक संपत्ति का बंटवारा अब केवल 10 हजार रुपए में होगा।
