देश और प्रदेश के शिक्षकों की नौकरी किसी भी कीमत पर सुरक्षित रहेगी—अनिल यादव
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षक परेशान
माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय से पूरे देश और प्रदेश के शिक्षक अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं, जिसमें लगभग 30 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. अब तक केंद्र सरकार या किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं.
शिक्षक संघों की एकजुटता और ऐलान
अगर केंद्र सरकार जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो देश भर के सभी शिक्षक संगठनों द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर वृहद आंदोलन शुरू किया जाएगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की होगी, क्योंकि अब शिक्षक अपने भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट होने को तैयार हैं.
कोर्ट में अपील और संघर्ष
प्रशासनिक स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा—अनिल यादव ने बताया कि जल्द ही इस फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच में अपील दायर की जाएगी, ताकि हर शिक्षक की नौकरी सुरक्षित रहे. उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी भी स्थिति में किसी शिक्षक की नौकरी समाप्त नहीं होने दी जाएगी, और शिक्षक हित सर्वोपरि रहेंगे.
बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव की तरफ से:
"देश-प्रदेश के शिक्षक परेशान न हों, आपकी नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं जाने दी जाएगी। शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है—एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे!"
