मैं अपने वरिष्ठ शिक्षकों से पुनः कहूँगा कि आपको मोहरा बनाया जा रहा है , आप स्वयं सोचिये क्या RTE जो कि बच्चों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा मामला है उसमें बदलाव संभव है ?
बेंच ने साफ़ कहा है कि अब समय सीमा नहीं बढ़ेगी और क़तार में कई लोग हैं जो TET pass हैं ।
कोई अध्यादेश नहीं आएगा जान लो इतनी बात और अगर आया तो शिक्षा-मित्रों का क्या रहेगा फिर ?
सच हमेशा कड़वा होता है वो मैं बता दिया क्योंकि जो आपको संघर्ष करने के लिए कह रहे हैं उनकी जेबें आपने पहले ही भर दी हैं । अब केवल कोरी राजनीति हो रही है आपको सांत्वना देने के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे ।
बताओ पालक पनीर इस दुःख की घड़ी में पहाड़ों के मजे ले रहा है और मास्टर 45 degree में जनगढ़ना में लगा हुआ है और ऊपर से ये दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा है ।
आपकी शक्ति आप हैं कृपा करके मेरी बात सुनिये और जो सुबह आपसे हाथ जोड़कर कहा है वो कीजिये वरना वही हाल होगा जो शिक्षा मित्रों के नेताओं ने उनका किया है ।
Non-Tet matter relief -
कभी कभी ऐसे होता न है हम ट्रेन में बैठे हैं और चाय वाला आता है हम चाय लेते हैं और पीने के बाद कहते हैं ये कोई चाय है बहनदोच । 😅
अब सब श्रेय ले रहे हैं कि समय सीमा हमने बढ़वाई तो जो श्रेय ले रहे हैं उनसे मेरे वरिष्ठ शिक्षक साथी पूछना जरूर आप तो TET से छूट दिलाने के नाम पर हमारा आर्थिक शोषण किये थे छूट तो अंत में जाते mercy पर मिल ही जाती । (ये और जोड़ देना कि हिमांशु दिन-रात बताता नहीं थक रहा था कि रहम करके सरकार भी इतना ही कर सकती है RTE act section 35(1) के अंतर्गत जब guidelines जारी करते हुए clause 4 में लिखा है जिसको अपने wall पर डाला था मैं)
इससे खतरनाक ये हुआ है कि अब कोई भी कोर्ट आपकी समय सीमा नहीं बढ़ाएगी (31/08/2028)। साफ़ लिखा दिया है माननीय न्यायालय ने ।
curative petition का सोच रहे हो तो एक बात जान लेना ये निर्णय किसी की जान नहीं ले रहा है या natural justice को violate कर रहा है उल्टा article 142 से आपको protect कर रहा है । सीधा बताऊँ तो आपकी जान जो आपका मौलिक अधिकार है under article 21 उसको जस्टिस दत्ता बचाए हैं article 142 से ।
जो वाक़ई नेतागिरी से अलग हैं और शिक्षक मानते हैं तो जान लीजिए इनके झांसे में न आयें उल्टा इन शिक्षक नेताओं पर नजर बनायें कि इन्होंने TET कब दी ?
एक बात और बतायें अल्प-शिक्षण संस्थानों में TET लागू होगी सात जजों की बेंच से और इसके लिए आप पर भी TET लगाया गया है जिसमे केंद्र सरकार भी आपके विरुद्ध है , कुछ समझे हिंदू-मुस्लिम factor या अब भी नहीं ? Attorney General और NCTE ने हामी भरी थी march-april 2025 में जिस वजह माननीय न्यायालय ने article 21A को लेते हुए आपको लपेटा है ।
RTE में बदलाव नहीं होगा क्योंकि मौलिक अधिकारों से जुड़ा मामला है और केंद्र में बैठी सरकार इतनी उदारवादी आपके लिए है नहीं और अगर करना ही होता तो बनारस की रैली में कहा गया था कि मेरे शिक्षामित्र भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनायें कोई भी अपनी जान को खतरे में न डाले लेकिन उसके अगले ही वर्ष अगस्त/2017 में ये संशोधन सरकार ने कर दिया था ।
आप राष्ट्रीय संगठन बना चुके हैं अब बनाइए अंतर-राष्ट्रीय संगठन क्योंकि यही बचा है इसके अलावा आम शिक्षक परेशानियों में मरता रहे खपता रहे उससे मतलब न है ।
