वरिष्ठता सूची और पदोन्नति को लेकर भ्रम की कोई जगह नहीं: वर्ष 2023 में ही न्यायालय से हो चुकी है व्यवस्था
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया और वरिष्ठता सूची के स्वरूप को लेकर कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर भ्रम का माहौल बनाने और तरह-तरह के सवाल उठाने के बीच अब एक अहम तथ्य सामने आया है। यह पूरा मामला वास्तव में वर्ष 2023 में ही माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण में जाकर सुलझाया जा चुका है और न्यायालय द्वारा विभाग के वचनों को रिकॉर्ड पर लेते हुए ऐतिहासिक आदेश भी जारी किया जा चुका है।
वर्ष 2023 में ही न्यायालय से तय हुई थी प्रक्रिया
वर्ष 2022 में पदोन्नति का शासनादेश जारी होने के बाद, जब यह स्पष्ट नहीं था कि वरिष्ठता सूची किस प्रकार तैयार होगी और एनसीटीई (NCTE) की गाइडलाइंस के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 का अक्षरशः अनुपालन कैसे सुनिश्चित होगा, तब राहुल पांडेय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका (रिट-ए संख्या 3119/2023, राहुल पांडेय बनाम राज्य उत्तर प्रदेश) दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की ऐतिहासिक व्यवस्था
माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया की अदालत ने 3 मई 2023 को विभाग के शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल लिखित निर्देशों को रिकॉर्ड पर लेते हुए महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। इस आदेश में निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया:
- विभाग ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पदोन्नति की समस्त प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के नियम 16, 17, 18 और नियम 22 के तहत ही संपन्न होगी।
- जनपदवार वरिष्ठता सूची तैयार होने के बाद ही पदोन्नति प्रक्रिया का अगला चरण शुरू किया जाएगा।
- यह पूरी प्रक्रिया वर्ष 1981 की नियमावली के साथ-साथ एनसीटीई के दिशा-निर्देशों के पूर्ण अनुपालन में की जाएगी। इसके इतर किसी अन्य तरीके से पदोन्नति नहीं होगी।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि शासन या विभाग इन नियमों का या न्यायालय के समक्ष दिए गए वचनों का उल्लंघन करता है, तो शिक्षकों को पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
पंकज कुमार सिंह की याचिका और आगे की कार्रवाई
उक्त आदेश के मजबूत विधिक आधार और संरक्षण के तहत, इसके बाद पंकज कुमार सिंह की ओर से याचिका योजित की गई और इसी अदालती व्यवस्था के अनुपालन में आज पदोन्नति प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है।
कानून के दायरे में लड़ा गया संघर्ष
इस प्रकार, वरिष्ठता सूची कैसे बनेगी और पदोन्नति के क्या मापदंड होंगे, यह कोई आज का विषय नहीं है। यह व्यवस्था वर्ष 2023 में ही न्यायालय द्वारा कराई जा चुकी है। यह संघर्ष कागजों पर या सोशल मीडिया के आरोप-प्रत्यारोपों में नहीं, बल्कि कानून के दायरे में पूरी मजबूती से लड़ा गया है। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित पक्षकार भविष्य में भी पूरी तरह तत्पर रहने का संकल्प ले रहे हैं। अतः किसी भी प्रकार के भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है।
