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11 November 2026

SMC खातों में जल्द आने वाली धनराशि: विद्यालयों के लिए विस्तृत विवरण

SMC खातों में जल्द आने वाली धनराशि: विद्यालयों के लिए विस्तृत विवरण

लखनऊ: बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न मदों के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के खातों में आगामी समय में धनराशि आने की संभावना है। इस राशि का उपयोग विद्यालय के शैक्षिक, खेल, स्वास्थ्य और सहभागिता से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। आने वाली प्रमुख मदों और उनकी राशि का विवरण इस प्रकार है।

मुख्य मदें और राशि

  1. होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड: समस्त विद्यालयों में ₹5 प्रति छात्र।
  2. स्पोर्ट्स ग्रांट: प्राथमिक स्तर पर ₹5000 और उच्च प्राथमिक स्तर पर ₹10000।
  3. TLM (शिक्षण अधिगम सामग्री): समस्त विद्यालयों में ₹2638।
  4. बैगलेस डे एक्टिविटी: समस्त UPS एवं कंपोजिट विद्यालयों में ₹6500।
  5. MIS (चाइल्ड ट्रैकिंग और UDISE फीडिंग): समस्त विद्यालयों में ₹5 प्रति छात्र (₹2 + ₹3)।
  6. माता उन्मुखीकरण बैठक: ₹500 प्रति माह की दर से कुल 9 माह के लिए ₹4500।
  7. TLM मेला: नोडल शिक्षक संकुल वाले विद्यालयों में ₹10000।
  8. LBD: चयनित विद्यालयों में ₹40000।
  9. PTM आयोजन: प्रति विद्यालय ₹1000।
  10. सेल्फ डिफेंस (Self Defence): चयनित विद्यालयों में ₹2500।
  11. शिक्षक संकुल TLM: ₹3000।
  12. शिक्षक संकुल बैठक: ₹2250।
  13. अवशेष कंपोजिट ग्रांट: समस्त विद्यालयों में 50 प्रतिशत के रूप में ₹2400, सिम की कटौती के साथ।

प्रमुख बिंदु

  • कुछ मदें सभी विद्यालयों के लिए हैं, जैसे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, TLM और MIS।
  • कुछ मदें केवल चयनित या विशेष श्रेणी के विद्यालयों के लिए हैं, जैसे LBD, सेल्फ डिफेंस, स्पोर्ट्स ग्रांट और TLM मेला।
  • बैगलेस डे एक्टिविटी और अवशेष कंपोजिट ग्रांट UPS तथा कंपोजिट विद्यालयों से संबंधित हैं।

प्रधानाध्यापकों और SMC सदस्यों के लिए सलाह

  • अपने विद्यालय का बैंक खाता सक्रिय रखें और खाते का विवरण अद्यतन रखें।
  • प्राप्त राशि का उपयोग संबंधित मद में ही करें और उसका व्यय विवरण रजिस्टर में दर्ज करें।
  • अपने विद्यालय पर लागू मदों की सूची विभागीय आदेश से मिलान कर लें, क्योंकि चयन के आधार पर कुछ मदें केवल कुछ विद्यालयों पर लागू होंगी।
  • राशि की अंतिम पुष्टि और उपयोग के नियम विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार ही माने जाएंगे।

यह समाचार विभाग द्वारा प्रसारित सूचना पर आधारित है। किसी भी संदेह की स्थिति में संबंधित विभागीय कार्यालय से पुष्टि अवश्य करें।

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