इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2026 के परिणाम को लेकर आदेश दिया है कि प्रश्न संख्या 36 और 37 को हल करने वाले सभी असफल अभ्यर्थियों को समान रूप से एक-एक अंक दिया जाए।
खंडपीठ ने पूर्व में घोषित परिणाम और अभ्यर्थियों के हितों में संतुलन बनाते हुए एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए निर्देश दिया कि 26 अगस्त 2026 को घोषित परिणाम में जो अभ्यर्थी पहले ही उत्तीर्ण घोषित किए जा चुके हैं, उनका परिणाम इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा। जो अभ्यर्थी अब तक सफल घोषित नहीं हो सके हैं, यदि उन्होंने प्रश्न संख्या 36 और 37 को हल किया है (चाहे कोई भी विकल्प चुना हो), तो आयोग उन्हें इन दोनों प्रश्नों के लिए एक-एक अंक प्रदान कर उनका परिणाम संशोधित करेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रश्न संख्या 36 या 37 को हल ही नहीं किया है, उन्हें कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा।
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कोर्ट ने आयोग को यह पूरक/संशोधित परिणाम आदेश की तिथि (17 नवंबर 2026) से अधिमानतः एक महीने के भीतर तैयार कर घोषित करने का निर्देश दिया है।
यूपीटीईटी 2026 की अंतिम उत्तरकुंजी और परिणाम गत 26 अगस्त को घोषित किए गए थे। आयोग ने प्रश्न संख्या 36 और 37 की अंतिम उत्तर कुंजी में दो-दो विकल्पों को सही माना था और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए थे, जिन्होंने उन दो विकल्पों में से किसी एक का चयन किया था। इसे लेकर विजय सोनकर और चार अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की थी। 28 अक्टूबर को एकल पीठ ने दोनों प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करने और सभी अभ्यर्थियों को समान लाभ देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ आयोग ने खंडपीठ में विशेष अपील की। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे ने दलील दी कि याचियों ने अनंतिम उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी इसलिए अंतिम परिणाम आने के बाद उनकी याचिका पोषणीय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने सही माने गए दो विकल्पों के अलावा कोई अन्य विकल्प चुना है, उन्हें अंक नहीं दिए जा सकते।
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