प्रयागराज, । यूपी बोर्ड की परीक्षा में यदि अयोग्य शिक्षक की ड्यूटी लगती है तो संस्था प्रधान और प्रबंधक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी डीआईओएस को निर्देशित किया है कि सभी संस्थाओं को सूचित कर दें कि किसी दशा में अनर्ह शिक्षक को परीक्षा कार्यों में नियुक्ति न हो।
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सचिव ने सभी डीआईओएस को पत्र लिखा है कि स्कूलों की ओर से बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड किए गए शिक्षकों के विवरण को अपनी लॉगिन से प्राप्त करते हुए विद्यालयवार परीक्षण एवं सत्यापन के बाद दस दिसंबर तक प्रत्येक दशा में सबमिट करना सुनिश्चित करें। अनर्ह शिक्षक मिलने पर स्कूल पर दंड लगाएं।
यूपी बोर्ड ने 26 अक्तूबर को 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के डेटा परीक्षण/सत्यापन के निर्देश दिए थे। स्कूलों में अर्ह शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है तथा डीआईओएस शिक्षण कर्मियों का सत्यापन को करके बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं।
उधर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए प्रस्तावित 8113 केंद्रों के खिलाफ यूपी बोर्ड को 2744 आपत्तियां मिली हैं। इन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए 27 नवंबर को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने साफ कर दिया है कि केवल परीक्षार्थियों के केंद्र आवंटन की दूरीसंबंधी विसंगतियों को ही दूर किया जाएगा।
2744 आपत्तियों में से अधिकांश उन स्कूलों की हैं जो केंद्र नहीं बन सके हैं और बिना किसी साक्ष्य के सिर्फ प्रत्यावेदन भेजा है। आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारी डीआईओएस से समन्वय बनाते हुए निराकरण कर रहे हैं। 27 नवंबर को परीक्षा केंद्रों की सूची बोर्ड की वेबसाइट, एक्स और फेसबुक एकाउंट पर भी अपलोड की जाएगी।
पिछले साल बोर्ड को दूसरे चरण में विद्यार्थियों, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों की ओर से 3053 आपत्तियां मिली थीं। हालांकि निस्तारण के बाद न तो कोई केंद्र बढ़ा था और न ही कोई केंद्र काटा गया था। 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए हाईस्कूल में 2772687 और इंटर में 2438883 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।

