रिटायर्ड हो रहें कर्मचारियों को मिली केन्द्र सरकार की सौगात,इस बड़े नियम में हुआ बदलाव
नई दिल्ली: 7th Pay Commission Update: केन्द्र सरकार (Central Government) ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों (Retiring Employees) को बहुत बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है.रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए अब समग्र स्थानांतरण अनुदान नियमों (Composite Transfer Grant Rules) में संशोधन किया है. लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को इसका लाभ मिलेगा.
सीटीजी की सीमा को खत्म
दरअसल, इस फैसले के तहत भारत सरकार उन मामलों में सीटीजी की सीमा (CTG Limits) को खत्म करेगा जहां रिटायर होने वाला कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर या इससे 20 किलोमीटर से अधिक दूर स्टेशन पर बसता है. हम आपको बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों को सीटीजी का एक-तिहाई भुगतान करती है, जो ड्यूटी के आखिर स्टेशन पर या इससे 20 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं रहता है.ले सकते हैं सकेंगे पूर्ण सीटीजी
सरकार के मुताबिक अब केन्द्रीय कर्मचारी रिटायर होने के बाद अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर बसने के लिए 100% सीटीजी (पिछले महीने के मूल वेतन का 80 फीसदी) ले सकेंगे. लेकिन आपको बता दें कि अनुदान का दावा करने के लिए निवास का वास्तविक परिवर्तन अनिवार्य है. दूसरी ओर जो कर्मचारी किसी अन्य स्थान पर बस जाते हैं, वे 100 फीसदी सीटीजी प्राप्त कर सकते हैं. इससे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा.
मूल वेतन का 100% मिलेगा सीटीजी
अब तक के नियम के मुताबिक, पिछले महीने के मूल वेतन के 80 फीसदी हिस्से के आधार पर सीटीजी केंद्र सरकार के पास जमा की जाती है. वहीं, अंडमान-निकोबार और लक्ष्यद्वीप जैसे जगहों पर या बाहर रहने वाले कर्मचारियों को उनके रिटायर होने के बाद मूल वेतन का 100 फीसदी मिलता है.
