राजस्थान सरकार अगले वित्त वर्ष में एक लाख सरकारी भर्तियां करेगी जबकि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब पांच लाख रुपये के बजाय दस लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। इसी तरह राज्य के कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली नि:शुल्क मिलेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वित्तवर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए ये घोषणाएं कीं। गहलोत ने 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की। उन्होंने राज्य के इतिहास में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट भी पेश किया। अपने मौजूदा कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शहरों में आगामी वर्ष में लागू करने के साथ-साथ मनरेगा के तहत रोजगार की गांरटी सालाना 100 कार्य दिवस की जगह 125 कार्य दिवस करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि 100 दिन के रोजगार के बाद राज्य सरकार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी।
अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा आयोजित होगी
गहलोत ने कहा कि राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित की जाएगी। नए सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और रीट परीक्षा में पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी गई है। उन्होंने आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में लगभग एक लाख अतिरिक्त पदों पर और भर्ती करने की घोषणा की।
