लखनऊ : पिछले सात साल से अपनी ही पेंशन के लिए सेना से सेवानिवृत्त एक आनरेरी कैप्टन भटकता रहा। पेंशन न मिलने पर आनरेरी कैप्टन को मजदूरी तक करने पर विवश होना पड़ा। आनरेरी कैप्टन की आवाज सशस्त्र बल अधिकरण की लखनऊ बेंच में उठी। यहां मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति उमेशचंद्र श्रीवास्तव और प्रशासनिक सदस्य वाइस एडमिरल (अवकाशप्राप्त) अभय रघुनाथ कार्वे की खंडपीठ ने कहा कि बैंक पत्नी से विवाद के कारण संयुक्त खाते में पेंशनर की पेंशन पर रोक लगा सकता है, लेकिन वह पेंशनर का पेंशन खाता स्थानांतरित करने से इन्कार नहीं कर सकता। फरूखाबाद के फतेहगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा को पेंशनर का पेंशन खाता तीन माह के भीतर स्थानांतरित करने के आदेश बेंच ने दिए हैं।
फरूखाबाद निवासी आनरेरी कैप्टन जयपाल सिंह 30 वर्ष की सैन्य सेवा के बाद 2012 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पेंशन पत्नी राधादेवी के साथ खुले संयुक्त खाते में आ रही थी। 2015 में पत्नी ने पारिवारिक विवाद के कारण याची के पेंशन खाते से पैसा निकालने पर रोक लगाने का प्रार्थना पत्र दे दिया। इस पर शाखा प्रबंधक ने आनरेरी कैप्टन के पेंशन निकालने पर रोक लगा दी। याची वर्ष 2015 से लगातार याचना करता रहा कि उसकी पेंशन उसके एकल खाते में स्थानांतरित कर दी जाए, लेकिन बैंक ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। पेंशन न मिलने पर आनरेरी कैप्टन जयपाल मजदूरी करने लगे। याची ने अधिवक्ता विजय कुमार पांडेय के माध्यम से सशस्त्र बल अधिकरण की लखनऊ बेंच में वाद दायर किया। अधिवक्ता ने दलील दी कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि पेंशन लंबी व कठिन सेवा से अर्जित किया गया मौलिक अधिकार है। इसलिए बैंक का पेंशन खाते को दूसरी शाखा में स्थानांतरित न करना मूलभूत अधिकारों का हनन है। अधिवक्ता ने केंद्र सरकार के पीसीडीए (पेंशन) इलाहाबाद के पत्र दिनांक एक अप्रैल 2011 और सकरुलर नंबर 206 का भी हवाला दिया।
