प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: कर्मचारियों का वेतन चार महीने के अंदर तीन बार बढ़ेगा , अगस्त -सितंबर 5 % DA बढ़ने की उम्मीद


 प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: कर्मचारियों का वेतन चार महीने के अंदर तीन बार बढ़ेगा , अगस्त -सितंबर 5 % DA बढ़ने की उम्मीद
लखनऊ। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगले तीन से चार महीने के अंदर उनका वेतन तीन बार बढ़ेगा। जनवरी 2022 का महंगाई भत्ता (डीए), जुलाई से मिलने वाली सालाना वेतन वृद्धि और फिर जुलाई 2022 के महंगाई भत्ते की राशि उनके वेतन में जुड़ेगी। संभावना है कि जनवरी 2022 का डीए जो कि तीन फीसदी है वह जून का वेतन जो जुलाई में मिलेगा, उसी के साथ सरकार दे दे। ऐसा नहीं होने पर इस डीए का भुगतान भी कर्मचारियों को जुलाई महीने से दिए जाने वाले वेतन वृद्धि के साथ सरकार दे सकती है।राज्यकर्मियों के साथ ही पेंशनर्स को भी दो महंगाई राहत (डीआर) का लाभ इस अवधि में मिलना तय है। करीब 16 लाख राज्य कर्मचारी और करीब 12 लाख पेंशनर्स अभी से वेतन और पेंशन में होने वाली संभावित वृद्धि को जोड़ने घटाने में लगे हैं। केंद्र सरकार ने मार्च महीने में ही जनवरी 2022 के डीए का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को दे दिया था। उसी समय से राज्यकर्मचारी इस डीए की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। बताया जाता है कि वित्त विभाग ने जनवरी 2022 में बढ़ने वाले तीन फीसदी डीए व डीआर की फाइल तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। 22 जून तक मुख्यमंत्री ने इस फाइल को स्वीकृत कर दिया तो इसका भुगतान इसी महीने के वेतन के साथ हो जाएगा, अन्यथा जुलाई के वेतन के साथ यह मिलेगा।



यादवेंद्र मिश्र अध्यक्ष सचिवालय संघ ने सरकार से मांग की है कि जनवरी के डीए भुगतान का आदेश जल्द जारी किया जाए।2019 के बाद आगामी जुलाई में सबसे अधिक 5 तक डीए बढ़ने की उम्मीदअप्रैल और मई में महंगाई दर बढ़ी है। बताया जाता है कि लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक इन दो महीनों में कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स के मुताबिक महंगाई दर 4.6 फीसदी है। जून माह में महंगाई इंडेक्स और बढ़ने की आशंका है। ऐसा होने पर जुलाई 2022 में डीए/डीआर की दर 5 फीसदी तक जा सकती है। यह भी बताया जाता है कि 2019 के बाद पहली बार 5 फीसदी डीए/डीआर तय होने की उम्मीद की जा रही है। जुलाई के डीए की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा अगस्त-सितंबर में किए जाने की उम्मीद है। केंद्र के बाद राज्य सरकार इसकी घोषणा करती है।

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