कैबिनेट का फैसला :- अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन, यूपी पर भी असर


 
अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन, यूपी पर भी असर
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने हट्टी समुदाय को अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। साथ ही, सरकार ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की सूची में बिझिया समुदाय को जोड़ने को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।


फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय के लोग काफी समय से यह मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जौनसार क्षेत्र में ऐसे ही लोगों को यह दर्जा प्राप्त है। ऐसे में यह ऐतिहासिक निर्णय किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बिझिया समुदाय को ओडिशा और झारखंड में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं था। इसके साथ तमिलनाडु में रहने वाले नारिकुर्वर और कुरूविकरण को भी सूची में शामिल किया गया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश में संत रविदास नगर का नाम भदोही करने से गोंड अनुसूचित जनजाति को आने वाली समस्या को भी खत्म कर दिया है।

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