लखनऊ। प्रदेश के पिछडे वर्ग के छात्र-छात्राओं को अब छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का लाभ पाने के लिए लम्बा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
मौजूदा व्यवस्था में जुलाई-अगस्त में आवेदन करने वाले इन छात्र-छात्राओं को अगले साल 31 मार्च तक यानि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती रही है।
मगर अब चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई-अगस्त में आवेदन करने वाले कक्षा नौ और दस के पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को अधिकतम नवम्बर माह तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई मिल जाया करेगी। इसी तरह कक्षा ग्यारह-बारह व स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के ओबीसी छात्र-छात्राओं को अगर उनके दाखिले सितम्बर-अक्तूबर तक हो जाते हैं तो उन्हें दिसम्बर या जनवरी तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी।
यह जानकारी प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेन्द्र कश्यप ने हिन्दुस्तान से खास बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि उनके विभाग की छात्रवृत्ति नियमावली में बदलाव किये जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि अब कोशिश यह होगी कि हर पात्र आवेदक को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई का मिले और कोई वंचित न रहने पाए।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले राजकीय शिक्षण संस्थानों, फिर अनुदानित और उसके बाद निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी पिछड़ वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए कुल 2107 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है अगर बजट कुछ कम पड़ा तो सरकार से अनुपूरक बजट में मांग लेंगे।
बताते चलें कि समाज कल्याण विभाग ने अपनी छात्रवृत्ति नियमावली में कुछ महत्वूपर्ण बदलाव किये हैं। वर्ष 2012 के बाद अब पहली बार इस नियमावली में बदलाव किये गये हैं। वर्ष 2012 में किये गये बदलाव के समय ही ऐसे संशोधनों को स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज कल्याण विभाग की इस संशोधित छात्रवृत्ति नियमावली का प्रस्तुतीकरण देखेंगे।
बताते चलें कि समाज कल्याण विभाग ने अपनी छात्रवृत्ति नियमावली में कुछ महत्वूपर्ण बदलाव किये हैं। वर्ष 2012 के बाद अब पहली बार इस नियमावली में बदलाव किये गये हैं। वर्ष 2012 में किये गये बदलाव के समय ही ऐसे संशोधनों को स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज कल्याण विभाग की इस संशोधित छात्रवृत्ति नियमावली का प्रस्तुतीकरण देखेंगे।