कांग्रेस ने 10 न्याय और 25 गारंटियों के साथ लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को घोषणा पत्र जारी किया। न्याय पत्र नाम से जारी इस घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। इसमें नौकरी, न्याय, नारी के साथ जाति जनगणना, आरक्षण सीमा बढ़ाने और एमएसपी गारंटी पर जोर है।
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोषण पत्र जारी किया। पार्टी ने शुरुआत दो सवालों से की। पहला, क्या आज आपका जीवन 2014 की तुलना में बेहतर है। दूसरा, क्या आपका मन भयमुक्त है।
घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी. चिदंबरम ने बताया कि घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहां वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ का अर्थ आमदनी और वेलफेयर यानी आम आदमी तक योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। इसके साथ ही, नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यों के साथ परामर्श कर संशोधन का भी वादा किया गया है।
कांग्रेस ने कहा है कि ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाएगी। पार्टी ने न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन और शहरी रोजगार गारंटी का भी वादा किया है। चुनाव घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का कोई जिक्र नहीं है। इस पर चिदंबरम ने कहा, कांग्रेस को ओपीएस को लेकर सरकार की समिति की रिपोर्ट का इंतजार है।
ईवीएम से चुनाव, पर वीवीपैट से मिलान
पार्टी ने साफ किया है कि चुनाव ईवीएम के माध्यम से ही कराए जाएंगे, पर मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इसके बाद मतगणना के दिन इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान वीवीपैट पर्ची से किया जाएगा ताकि, पारदर्शिता बनी रहे।
- 01 लाख रुपये हर वर्ष महिलाओं को देने की घोषणा
- वरिष्ठ नागरिक, विधवा और दिव्यांग पेंशन में केंद्र का योगदान बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह होगा
- जाति जनगणना कराई जाएगी। जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाएगा
- हर डिग्री और डिप्लोमा धारक को प्रतिवर्ष एक लाख रुपये भत्ता
- केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े लगभग 30 लाख पदों को भरा जाएगा
- कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी
- महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित होंगी
- अग्निपथ योजना खत्म करेंगे। सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
- युवाओं को पांच हजार करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड देकर उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा
घोषणा पत्र राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। इसमें समाज के हर वर्ग के लिए न्याय का वादा किया है।
-मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष
