लखनऊ। प्रदेश के 992 राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 35 वर्षों से मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों ने प्रवक्ता वेतनमान और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पुनरीक्षण की मांग की है। इसके लिए शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
धरना दे रहे शिक्षकों ने कहा कि पूर्व में उनको जरूरत के अनुसार विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए तैनात किया गया। कहा गया कि जल्द ही उन्हें नियमित किया जाएगा। किंतु ऐसा न करके उनसे 35 साल से अल्पवेतन में ही पूरा काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जारी 28 फरवरी 2020 के क्रम में माध्यमिक शिक्षा में अतिरिक्त पदों के सापेक्ष प्रवक्ता वेतनमान दिया जाए। साथ ही 7वें
वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में मानदेय में बढ़ोतरी की जाए।
माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बच्चा लाल ने कहा कि पिछले साल भी शिक्षकों ने इसके लिए धरना दिया था। उस समय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन देते हुए धरना स्थगित करा दिया था, किंतु इस पर आज तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने कहा कि जानकारी के अनुसार इस मामले में विभाग की ओर से फाइल शासन को भेजी गई है। शासन इस मामले में जल्द निर्णय ले। इस बार कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय होने तक हम धरना नहीं समाप्त करेंगे। धरने में गौरव शुक्ला, महामंत्री नारायण चतुर्वेदी, राम सिंह, संजय द्विवेदी अभिषेक, आदि उपस्थित थे।
