उत्तराखंड में 2011 से पहले नियुक्त लगभग 10,000 शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है. शिक्षक संघ ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. आरोप है कि सरकार ने एनसीटीई कानून में संशोधन कर पुराने नियम को बदल दिया. अब शिक्षक संघ इस कानून के खिलाफ न्यायालय में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है और आंदोलन की चेतावनी दी है.
अखिल भारतीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर अमीर, गरीब, नौकरीपेशा की अभिभावक एवं पालक पोषक होती है लेकिन केंद्र सरकार ने देश के लाखों बेसिक शिक्षकों के पेट पर लात मारते हुए एनसीटीई कानून में चुपके से संशोधन कर दिया और देश के सभी बेसिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया. पूर्व के उस नियम को हटा दिया, जिसमें यह व्यवस्था थी कि वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखा गया था. संगठन के सदस्य सुरेश सिंह एवं कुलदीप पांडेय ने कहा कि यह सब केंद्र सरकार ने इतनी चतुराई से किया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी. एक सितंबर, 2025 को उसी नियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है.
