यूपी में अब एक और नया जिला बनाने की तैयारी चल रही है। यह जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्र को काटकर पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर बनाया जा सकता है। इसको लेकर पूर्व सीएम के बेटे और पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू की सीएम योगी से पिछले दिनों की गई मांग पर राजस्व परिषद के आयुक्त ने कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में दोनों जनपदों के डीएम को पत्र भेजते हुए कमिश्नर के जरिए आख्या मांगी गई है। पूर्व सांसद ने बुलंदशहर की तहसील डिबाई, अलीगढ़ की अतरौली और गंगीरी कस्बे को नई तहसील के रूप में बनाते हुए कल्याण सिंह नगर नाम से नया जिला बनाने का प्रस्ताव रखा है।
पूर्व सांसद ने एक अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक मांग पत्र भेजा था। जिसमें लिखा था कि उनके पिता कल्याण सिंह ने अपना पूरा जीवन समाज के विकास के लिए बलिदान कर दिया था। वह अपने क्षेत्र अतरौली से लगातार विषम परस्थितियों में भी चुनकर आते रहे हैं। पार्टी द्वारा जो भी दायित्व सौंपे गए हैं, उन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया। अब उनके क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लोग कहते हैं कि बाबूजी ने प्रदेश का विकास तो चहुमुंखी रूप से किया, लेकिन अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह जन्मभूमि, कर्मभूमि, अतरौली को वह ऊंचाई देने में कुछ कमी रह गई। पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र अतरौली और बुलंदशहर जिले के डिबाई में भी रहा है। यह क्षेत्र भी विकास की आशा रखता है।
अलीगढ़ और बुलंदशहर जिले में एनसीआर से लगे कई भाग तो विकसित हैं, लेकिन अतरौली और डिबाई क्षेत्र के लोग अब भी तेजी से होने वाले विकास की आस लगाए हुए हैं। पूर्व की सरकारों ने विभिन्न महापुरुषों के नाम पर नए जिलों का सृजन कर उनका नामकरण उस समाज को सम्मान दिया है। पत्र में उल्लेख किया कि कल्याण सिंह जैसे महापुरुषों को उनके क्षेत्र, स्थान व प्रदेश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन उनकी इच्छा है कि पदम विभूषण कल्याण सिंह के नाम पर उनकी जन्मभूमि गांव मढ़ौली तहसील अतरौली में एक नया जिला सृजन किया जाए।
इसका क्षेत्र बुलंदशहर की तहसील डिबाई, अलीगढ़ की अतरौली व गंगीरी को नई तहसील के रूप में बनाते हुए कल्याण सिंह नगर के नाम पार नया जिला बनाया गया। इस पत्र के बाद राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव के प्रभारी अधिकारी राम कुमार द्विवेदी की ओर से अलीगढ़ और बुलंदशहर के डीएम को एक पत्र भेजा गया है। इसमें नई तहसील और जिला सृजन को लेकर निर्धारित मानक के आलोक में औचित्यपूर्ण आख्या कमिश्नर के माध्यम से परिषद को उपलब्ध कराई जाए।
