नई दिल्ली, सरकार ने गुरुवार
को राज्यसभा को बताया गया कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य तौर पर अपनी भूमिका या स्तर के अनुसार योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष आइजीओटी (एकीकृत सरकारी आनलाइन प्रशिक्षण) कर्मयोगी पोर्टल पर पूरे करने होंगे। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों
और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे अपनी भूमिका/स्तर के अनुरूप योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम आइजीओटी पोर्टल पर वार्षिक रूप से पूरा करें, जिसे उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में भी दर्शाया जाना चाहिए। अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि सलाहकारों की नियुक्ति से संबंधित विवरण संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा रखे जाते हैं
