, लखनऊ : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लागू होने से पहले से कार्यरत शिक्षकों पर इसकी अनिवार्यता समाप्त कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने 'सांसद संपर्क व सांसद समर्थन' अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।
इसके तहत पांच जुलाई तक देश भर के सांसदों से संपर्क कर उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। सोमवार को संगठन की राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय हुआ। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने की।
प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पहले से कार्यरत दो लाख से अधिक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे को संसद के मानसून सत्र में उठाने के लिए सांसदों का समर्थन लिया जाएगा।
