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31 July 2026

आयोग ने सुनी गुहार,एक माह में वीडीओ रिजल्ट


● आयोग प्रमाण पत्रों का करा रहा परीक्षण अध्यक्ष ने कहा- अभ्यर्थी परेशान न हों


● हिन्दुस्तान ने अभ्यर्थियों की पीड़ा को बुधवार के अंक में प्रमुखता से उठाया था



लखनऊ,  ग्राम पंचायत अधिकारी-ग्राम विकास अधिकारी बनने के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत ने यह साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। प्रमाण पत्रों का मिलान हो चुका है। इसका परीक्षण किया जा रहा है और एक माह में अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।


आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने बुधवार के अंक में ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा का परिणाम न आने की खबर प्रकाशित की थी। अभ्यर्थियों की समस्या उजागर किए जाने के बाद उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ‘हिन्दुस्तान’ में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए एक महीने में परिणाम घोषित किए जाने की बात कही है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि भर्ती की एक पूरी प्रक्रिया होती है। इसके तहत ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है। अंतिम रिजल्ट जारी करने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए कटऑफ जारी करते हुए प्रमाण पत्रों का मिलान कराया गया। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद आयोग के स्तर पर अब प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जा रहा है। खासकर आरक्षित और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का परीक्षण हो रहा है, जिससे उस वर्ग को पात्रता के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जा सके। इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। आयोग स्वयं जल्द अंतिम परिणाम जारी करना चाहता है।


यह था मामला

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मई 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिया था। इसकी परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को कराई गई। इसका परिणाम 17 अक्तूबर 2025 को जारी करते हुए प्रमाण पत्रों का मिलान कराया गया। प्रमाण पत्रों का मिलाने होने के बाद परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी इसके लिए आयोग से लेकर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के यहां ज्ञापन दे चुके हैं। ‘हिन्दुस्तान’ को भी अभ्यर्थियों के पीड़ा की जानकारी हुई। इसके बाद प्रमुखता से इसको प्रकाशित किया गया, जिस पर आयोग की तरफ से पूरी स्थिति साफ की गई है।


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