आज उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ L P मिश्रा सर की महत्वपूर्ण बहस के आधार पर पारित यह आदेश इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अब विभागीय अधिकारियों को केवल औपचारिक जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी है ।अब शासन के सर्वोच्च अधिकारियों को व्यक्तिगत शपथपत्र देना होगा ।
Writ-A No. 11401/2026, मनोज कुमार वर्मा एवं 10 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ लवानिया ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा तथा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग को तीन सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार के दिनांक 20.12.2018 के आदेश तथा Somvir Rana प्रकरण में आए न्यायिक निर्णयों के आलोक में उत्तर प्रदेश में विद्यमान वेतन विसंगति का समाधान न किए जाने पर शासन से स्पष्ट जवाब मांगा है।
यह अब केवल विभागीय पत्राचार या वेतन निर्धारण का मामला नहीं रह गया है। शासन के दो वरिष्ठतम अधिकारियों को स्वयं शपथपत्र देकर बताना होगा कि जब समान प्रकृति की विसंगति का समाधान दूसरे राज्य में किया जा चुका है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हुआ?
इस आदेश के तीन बड़े विधिक महत्व हैं—
1. वेतन विसंगति का प्रश्न न्यायालय के समक्ष गंभीरता
से विचाराधीन है।
2. शासन को उत्तराखंड के निर्णय और सोमवीर राणा प्रकरण के संदर्भ में अपना विधिक पक्ष स्पष्ट करना होगा।
3. प्रशासनिक निर्णय अब वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत शपथपत्र आधारित जवाबदेही के दायरे में हैं।
न्यायालय ने तीन सप्ताह बाद मामले को शीर्ष 30 मामलों में सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया है।
यह अंतिम जीत का आदेश नहीं, लेकिन न्यायिक संघर्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य है।
शिक्षकों के वर्षों पुराने वेतन संबंधी अधिकारों के अंतर्गत न्यायसंगत वेतन निर्धारण से वंचित रखने का औचित्य क्या है?
संघर्ष जारी है...
अम्बरीश तिवारी

