8th Pay Commission: 50% DA होने पर बेसिक सैलरी में मर्जर की मांग, 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का सुझाव
8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगें लगातार सामने आ रही हैं। महंगाई भत्ता (DA), फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन जैसे मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोग को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इनमें 50% DA होने पर उसे बेसिक पे में मर्ज करने और 3.8333 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग प्रमुख है।
गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा पिछले साल नवंबर में की गई थी। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार कर सरकार को सौंपने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है। इस समयसीमा को देखते हुए आयोग के पास रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 6 महीने का समय शेष बताया जा रहा है।
50% DA होने पर बेसिक पे में मर्जर की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन BPMS (भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ) ने अपनी मांगों में सुझाव दिया है कि जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 50 प्रतिशत तक पहुंच जाए, तो उसे मूल वेतन (Basic Pay) में मर्ज कर दिया जाना चाहिए।
संगठन ने यह मांग 18 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के साथ हुई दूसरे दौर की बैठक में रखी थी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA को 50 प्रतिशत होने पर बेसिक पे में स्वतः मर्ज करने का कोई सामान्य प्रावधान नहीं है।
वहीं, भारत पेंशनर्स समाज ने इससे अलग सुझाव देते हुए कहा है कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत तक पहुंचे, तभी उसे बेसिक पेंशन या मूल वेतन में समायोजित किया जाना चाहिए।
साल में चार बार DA बढ़ाने का सुझाव
8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ते में साल में चार बार बढ़ोतरी करने का सुझाव भी रखा है।
वर्तमान व्यवस्था के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का DA सामान्यतः साल में दो बार यानी जनवरी और जुलाई से संशोधित किया जाता है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए साल में दो बार DA बढ़ाने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसलिए महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए साल में चार बार DA संशोधन किया जाना चाहिए।
3.8333 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। NC-JCM (नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) ने आयोग के समक्ष 3.8333 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का सुझाव रखा है।
यदि इस मांग को स्वीकार किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये पर 3.8333 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने से नया मूल वेतन लगभग 69,000 रुपये हो सकता है।
हालांकि, अभी तक 8वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या अंतिम निर्णय नहीं दिया है। इसलिए 3.8333 फिटमेंट फैक्टर और इससे जुड़ी वेतन वृद्धि फिलहाल कर्मचारी संगठनों की मांग और प्रस्ताव के रूप में ही देखी जानी चाहिए।
बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया था।
देश के कई शहरों में हो चुकी हैं आयोग की बैठकें
8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों के सुझाव जानने के लिए देश के कई प्रमुख शहरों में बैठकें की हैं।
इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, भुवनेश्वर, जम्मू-कश्मीर और लखनऊ जैसे शहर शामिल हैं। इन बैठकों का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों के केंद्रीय कर्मचारियों और उनके संगठनों की समस्याओं, अपेक्षाओं और वेतन-पेंशन से जुड़ी मांगों को समझना है।
इन बैठकों में शामिल होने के लिए संबंधित संगठनों और प्रतिनिधियों को आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ा है।
हर 10 साल में गठित होता है वेतन आयोग
केंद्र सरकार सामान्यतः प्रत्येक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग गठित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ते तथा अन्य सेवा लाभों की समीक्षा करना है।
आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करने के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। इसके बाद इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) द्वारा लिया जाता है।
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों का इंतजार है। DA मर्जर, फिटमेंट फैक्टर और साल में चार बार महंगाई भत्ता बढ़ाने जैसी मांगों पर सरकार और आयोग का अंतिम रुख क्या होगा, यह रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

