पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण की स्थिति का होगा आकलन, पिछड़ा वर्ग आयोग ने शुरू की समीक्षा
उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आरक्षण की वास्तविक स्थिति का आकलन शुरू हो गया है। न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने प्रतापगढ़ पहुंचकर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की।
प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रतिनिधित्व और आरक्षण की वास्तविक स्थिति का आकलन करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम प्रतापगढ़ पहुंची। विकास भवन सभागार में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, संतोष विश्वकर्मा, डॉ. अरविंद चौरसिया एवं एसपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
उपलब्ध आंकड़ों के साथ जमीनी हकीकत भी देखेगा आयोग
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि ओबीसी वर्ग की वास्तविक स्थिति का आकलन केवल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जमीनी स्तर पर प्राप्त अनुभवों एवं साक्ष्यों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 18 मई को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। आयोग विभिन्न जनपदों में समीक्षा कर ओबीसी वर्ग की स्थिति और स्थानीय निकायों में उसके प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े एकत्र कर रहा है।
पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था की होगी समीक्षा
बैठक में आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर आरक्षण व्यवस्था, निर्धारित आरक्षण प्रतिशत और नियमानुसार आरक्षण लागू किए जाने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
आयोग के सदस्यों ने जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों से संवाद स्थापित कर उनके विचार, अनुभव एवं सुझाव प्राप्त किए।
सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट
बैठक में एकत्र किए गए आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। इसका उद्देश्य पंचायत चुनावों में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण से संबंधित वास्तविक स्थिति का आकलन करना है।
प्रत्याशियों के लिए कार्यशाला आयोजित कराने के निर्देश
आयोग के अध्यक्ष राम औतार सिंह ने सीडीओ डॉ. राममोहन मीना को निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशियों के लिए कार्यशाला आयोजित कराई जाए, ताकि आरक्षण संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा सके तथा उनका समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत नरेंद्र पाल सिंह सहित विभिन्न अधिकारी भी मौजूद रहे।
महत्वपूर्ण: आयोग की इस समीक्षा प्रक्रिया के बाद पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी आगामी कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी। हालांकि, बैठक में आरक्षण की नई व्यवस्था या किसी निश्चित आरक्षण प्रतिशत की घोषणा नहीं की गई है।
