परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (विशेष टीईटी) में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों के पदों को रोकने के निर्देशों पर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षामित्रों और विशेष टीईटी को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हाईकोर्ट ने विशेष टीईटी को सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए वैध नहीं माना है।
विशेष टीईटी सिर्फ अध्यापकों की सेवा सुरक्षा के लिए मान्य है। विशेष टीईटी के आधार पर नई नियुक्ति में भी कोई अतिरिक्त लाभ अथवा पात्रता प्राप्त नहीं होती है। विशेष टीईटी के परिणाम की प्रतीक्षा में पदों को रोके रखने से उन पात्र शिक्षकों के पदोन्नति संबंधी वैधानिक एवं सेवा संबंधी हित प्रभावित हो रहे हैं, जो निर्धारित सेवा नियमों और विभागीय मानकों के अनुसार पदोन्नति के पात्र हैं। किसी ऐसी परीक्षा, जिसका उद्देश्य सेवा-सुरक्षा तक सीमित है, के परिणाम को आधार बनाकर नियमित पदोन्नति प्रक्रिया बाधित करना कानूनी रूप से गलत है। यही नहीं अध्यापक सेवा नियमावली में पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों के रिक्त पद रोककर रखने का कोई प्रावधान नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी के 12 नवंबर के पद रोकने के आदेश को लेकर विवाद होने लगा है। शिक्षकों का कहना है कि बगैर टीईटी पास किए पदोन्नति के पद सुरक्षित करने की बात आदेश के विपरीत है।.jpeg)
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हाईकोर्ट के आदेशों के विपरीत सचिव के निर्देश
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो निर्णय महत्वपूर्ण हैं। प्रतीक मिश्रा एवं दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में हाईकोर्ट ने साफ किया है कि विशेष टीईटी में प्रतिभाग करने मात्र से किसी शिक्षक को नियुक्ति अथवा पदोन्नति में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वसीम अहमद एवं 220 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विशेष टीईटी पहले से कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने का अवसर देने वाली परीक्षा है। इससे न तो कोई नया पद सृजित होता है और न ही नियुक्ति, पदोन्नति अथवा भविष्य की किसी भर्ती में कोई विशेष अधिकार प्राप्त होता है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेष टीईटी में सम्मिलित होने का अवसर किसी को भविष्य की नियुक्ति अथवा पदोन्नति में प्राथमिकता प्रदान नहीं करता।
