सीईओ नवदीप रिणवा ने कहा है कि जो लोग जहां पर सामान्य निवास कर रहे हैं, वहां वोटर बन सकते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो शहर में नौकरी कर रहे हैं और किराए के मकान में भी रह रहे हैं, वह शहर में वोटर बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वह अपने पैतृक गांव में जाकर वोटर बनें।
उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर कोई मुम्बई में नौकरी कर रहा है तो वह मुम्बई में ही वोटर बने तो ठीक रहेगा। शहर में जो बेघर लोग हैं उनके नाम भी मतदाता सूची में शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि गांव में आपका पैतृक घर है तो वहीं वोटर बनें। शहर में नौकरी कर रहे हैं तो वहां भी मतदाता बन सकते हैं। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
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महिलाओं व युवाओं को जोड़ने को सघन अभियान : यूपी की मतदाता सूची में महिलाओं व युवाओं को जोड़ने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में मतदाता साक्षरता क्लब की मदद से फॉर्म-6 भरवाकर युवाओं को वोटर बनाया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम भी चलेंगे। महिलाओं को मतदाता बनाने को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा वर्कर, एएनएम व स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाएगी।
फर्जी वोटर बनने व बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई : यूपी की मतदाता सूची में फर्जी ढंग से नाम जुड़वाने की कोशिश करने वाले लोगों और कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के आधार पर आम जनता व धारा-32 के आधार पर अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। जिसमें दो साल की सजा व जुर्माने का प्राविधान है। अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। पीलीभीत में दो एसडीएम व अन्य कर्मियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-32 में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जन्मतिथि व निवास के लिए आधार मान्य
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को जन्मतिथि व निवास के लिए आधार कार्ड मान्य होगा। अब एसआईआर की तरह मैपिंग नहीं की जाएगी। आधार कार्ड मान्य दस्तावेज के रूप में पहले की तरह लिया जाएगा। आधार कार्ड का मतदाता सूची से जोड़ने पर अभी कोई निर्णय उच्च स्तर पर निर्वाचन आयोग ही लेगा।
चुनाव आयोग धर्म-जाति के आंकड़े नहीं बनाता
सीईओ नवदीप रिणवा से जब सवाल पूछा गया कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में न होने की बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग धर्म व जाति के आधार पर कोई आंकड़ा जारी नहीं करता। हमारी वोटर लिस्ट सीईओ की वेबसाइट पर अपलोड है। कोई भी विभिन्न तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर आंकलन कर सकता है। चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है। उन्होंने कहा कि हम तो कहेंगे कि 2.58 करोड़ मतदाता यूपी की मतदाता सूची से गायब हैं।
सात महीने में बढ़े 19 लाख मतदाता
सीईओ ने बताया कि 10 अप्रैल को जब एसआईआर की मतदाता सूची जारी की गई थी, तब कुल 13.39 करोड़ मतदाता थे। अब एसएसआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 13.58 करोड़ मतदाता हैं। ऐसे में पिछले सात महीने में 18.84 लाख मतदाता बढ़े हैं।
मतदाता सूची में नहीं रहेंगे डुप्लीकेट वोटर
सीईओ ने कहा कि मतदाता सूची से अब डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे। पिछले महीनों में दो से तीन लाख ऐसे नाम काटे गए हैं। अब बीएलओ एप पर एक से अधिक फॉर्म-6 भरने पर ही डुप्लीकेट आवेदन पकड़ में आ जाएंगे। इससे एक व्यक्ति के दो या अधिक नाम सूची में दर्ज नहीं हो सकेंगे।
नाम काटने की सामने आईं 586 शिकायतें
यूपी की मतदाता सूची के एसआईआर के बाद नाम काटने की 586 शिकायतें सामने आईं। जिसमें 564 प्रकरणों में लोगों ने गणना प्रपत्र न भरने के कारण नाम काटा गया। 22 मतदाताओं के नाम एक से अधिक बार दर्ज पाए गए। 469 मतदाता वर्तमान में निवासरत पाए गए जिसमें से 296 का नाम जुड़वाया जा चुका है।
यूपी की मतदाता सूची में पंचायत व निकाय की मतदाता सूची से मिलान कराया जा रहा है। रायबरेली के मकदूमपुर ग्राम पंचायत में 448 वोटर ऐसे थे, जिनके नाम पंचायत मतदाता सूची में तो थे लेकिन यूपी की मतदाता सूची में नहीं थे। हाईकोर्ट के आदेश पर कराई गई जांच में मृत, स्थानांतरित व डुप्लीकेट इत्यादि को हटाने के बाद 92 वोटर ऐसे बचे जिनके नाम पंचायत सूची में थे लेकिन यूपी की मतदाता सूची में नहीं थे। ऐसे में इन्हें जोड़ने को फॉर्म-6 भरवाया जा रहा है। अब पूरे यूपी में तीनों मतदाता सूची के मिलान का यह अभियान चलाया जा रहा है।

