लखनऊ: प्रदेश में उच्च शिक्षा के शिक्षकों को उत्कृष्ट शैक्षणिक और शोध कार्यों के लिए दिया जाने वाला राज्य स्तरीय सम्मान सात वर्ष से ठप है। वर्ष 2019 के बाद से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को न सरस्वती पुरस्कार मिला और न ही शिक्षक श्री सम्मान। कोरोना महामारी के दौरान रुकी पुरस्कार वितरण की प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं हो सकी। शिक्षकों के चयन के लिए निर्धारित व्यवस्था और पुरस्कार राशि का प्रावधान होने के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग सात वर्षों में योजना को पटरी पर नहीं ला सका। शिक्षक लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।
उच्च शिक्षा विभाग की इस योजना के तहत हर वर्ष 12 शिक्षक सम्मानित किए जाते थे। इनमें तीन श्रेणियों में नौ शिक्षकों को सरस्वती पुरस्कार के तहत तीन-तीन लाख रुपये और तीन शिक्षकों को शिक्षक श्री पुरस्कार के तहत डेढ़-डेढ़ लाख रुपये दिए जाते थे। सरस्वती पुरस्कार के लिए राज्य विश्वविद्यालयों, सहायताप्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की अलग-अलग श्रेणियां थीं।
प्रमुख बिंदु:
- वर्ष 2019 के बाद से पुरस्कार वितरण ठप, हर वर्ष 12 शिक्षक होते थे सम्मानित।
- शिक्षकों की मांग के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग ने नहीं बहाल किया सम्मान समारोह।
इस पुरस्कार की चयन प्रक्रिया भी सामान्य नहीं थी। शिक्षकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एकेडमिक परफॉरमेंस इंडिकेटर (एपीआई) के आधार पर किया जाता था। इसमें शोध पत्रों, पुस्तकों, पेटेंट और पीएचडी कराने जैसी अकादमिक उपलब्धियों को महत्व दिया जाता था। वर्ष 2020 में कोविड संक्रमण के कारण पुरस्कार वितरण प्रभावित हुआ। बीच में रिव्यू कमेटी गठित किए जाने की बात सामने आई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में सत्र 2026-27 के पुरस्कार के लिए 30 नवंबर तक आवेदन भी मांगे गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डा. योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि मुख्यमंत्री से विमर्श करेंगे।
