प्रयागराज। वित्त विभाग के लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के तहत नियुक्त तकरीबन 600 लेखाकारों के प्रमोशन पर तलवार लटक रही है। 2001 से 2011 के बीच क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, जिला पंचायत, कोऑपरेटिव, पेंशन समेत कई विभागों ने सेवा नियमावली में संशोधन बगैर नियम विरुद्ध 600 सहायक लेखाकारों की लेखाकार पद पर प्रोन्नति कर दी। जबकि शिक्षा विभाग, ग्राम विकास समेत कुछ विभागों ने शासन की अनुमति नहीं मिलने से प्रमोशन नहीं किया।
इसके चलते एक ही समय में एक ही पद पर नियुक्त कुछ कर्मचारी वरिष्ठ हो गए। कर्मचारियों के वेतन में भी अंतर हो गया। एक लेखाकार ने समान वेतन की मांग की तो पेच फंस गया। वित्त विभाग ने 13 फरवरी 2020 को आदेश जारी कर नियम विरुद्ध प्रमोशन निरस्त करने के आदेश दिए। इसी क्रम में सहायक शिक्षा निदेशक (सेवाएं-1) डॉ. नीरज पांडेय ने पिछले महीने 24 फरवरी को शिक्षा विभाग के सभी अफसरों को पत्र लिखकर कई बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी है।
प्रचलित सेवा नियमावलियों के अनुसार जो पदोन्नतियां की थी उन्हें सही मानते हुए 2001 से 2011 के बीच पदोन्नत लेखाकार एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षकों के हित संरक्षित किए जाएं।
राग विराग, महामंत्री उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा एसो.
