ध्यान से सुनिए बातों को एक बार दोबारा
भारत संघ, एनसीटीई और बीएड अभ्यर्थियों (राजस्थान वाले) की अपील ख़ारिज की
वहीं उत्तर प्रदेश राज्य के BTC अभ्यर्थियों की तरफ़ से दाख़िल याचिकाओं को dispose यानी निबटारा किया जाना है as per the judgment of hon’ble SUPREME COURT इसका मतलब है notification quash हुआ है तो याचिका PARTIAL ALLOW है क्योंकि NOTICE था PETITION पर
इतना सरल मामला नही है क्योंकि हक़ीक़त ये है कि विज्ञापन तक quash हो गया है notification के आधार पर
किसी भी निर्णय को PREVAIL करने के लिए नब्बे दिनों की समय सीमा होती है और आप आज बात जान लीजिए जिन्होंने तत्पर्ता से नोटिस करवाकर ये कार्य किया है वे इसमें उत्पात ज़रूर मचाएँगे इससे बेहतर है कि आप लोग स्वयं ही इसमें SUPREME COURT जाकर बताएँ कि हमारी भर्ती राजस्थान जजमेंट के पहले की है इसलिए हमें इससे EXEMPT किया जाए बेशक notification पर भर्ती निकली है और चाहे भारत के किसी भी न्यायालय में मुद्दा लम्बित हो लेकिन हमारी भर्ती भी आप ही के आदेशों पर हुई है बाक़ी जो कह रहा है कुछ नहीं होगा तो हो भी गया है
LITIGATION दोनों तरफ़ से होंगी ये भी जान लीजिए लेकिन वर्तमान में ख़ुद को बचाने का यही रास्ता है , HIGH COURT गए तो कह देंगे कि APEX COURT का निर्णय है हम क्या कर सकते हैं कर दो बाहर, MERCY इसलिए नहीं क्योंकि संख्या उधर भी भरपूर है
#rana
