सरकार ने कहा-सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हटे तदर्थ शिक्षक



लखनऊ। विधान परिषद में मंगलवार को सपा सदस्य डॉ. मान सिंह यादव, निर्दल समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 9 नवंबर को 2090 तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति का मुद्दा उठाया। डॉ. मान सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए यह कार्रवाई की गई है।


चंदेल ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर ये शिक्षक अब कहां जाएं। पहले से ही शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए नगर विकास व ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थता को बनाए रखने को उचित नहीं बताया है। इन शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में शामिल कराते हुए भी अवसर दिया गया। जो चयनित नहीं हो सके, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हटाया गया है। इसके अलावा बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर ने कुशीनगर के ग्राम भरवलिया में अनुसूचित जाति के महेश की जमीन गलत ढंग से हथियाने का मामला उठाया। ब्यूरो