प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के एडेड संस्थानों तक में शिक्षकों की भर्ती करने के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया अब एक कदम और आगे बढ़ी है। नए आयोग की अधिसूचना को 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद इसका प्रकाशन किया गया था। इसके बाद समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे शासन से मंजूरी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण एडेड संस्थानों व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग-अलग भर्ती व्यवस्था को खत्म कर नया आयोग गठित करने का निर्देश जनवरी 2023 में दिया था। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) का दायित्व उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) से हटाकर इसी आयोग को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद से प्राथमिक से लेकर उच्च एडेड शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा कराने वाले पीएनपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में चयन प्रक्रिया ठप है।
नाराज प्रतियोगी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले आयोग गठित कर भर्ती विज्ञापन देकर उसे पूरी कराने की कई बार मांग कर चुके हैं। इस आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से स्वीकृत हो जाने के बाद अब कैबिनेट से पास होने की प्रतियोगियों को प्रतीक्षा है।
