केंद्र सरकार हार्ट, लंग्स से पीड़ित केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार सीजीएचएस के तहत इलाज कराने वाले कर्मचारियों को हार्ट, लंग्स ट्रांसप्लांट कराने पर 35 लाख रुपये तक देने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है।
केंद्रीय मंत्रालय की ओर से लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए 25 लाख रुपये, हार्ट के लिए 15 लाख रुपये और दोनों के लिए 35 लाख रुपये तक भुगतान प्रस्तावित किया है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन ट्रांसप्लांट राशि बढ़ाने के लिए वर्षों से मांग कर रहे थे। 2012 में जारी एक शासनादेश के अनुसार वर्तमान में लंग्स का ट्रांसप्लांट कराने के लिए 11.50 लाख, हार्ट के लिए 7.90 लाख और दोनों ट्रांसप्लांट के लिए अधिकतम 18 लाख रुपये मिलता है। कर्मचारी संगठनों की मांग पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएसक के निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। नौ लोगों की कमेटी में विशेषज्ञ डॉक्टर भी हैं। अधिकतम राशि लेने के लिए कमेटी की स्वीकृति भी लेनी पड़ सकती है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट्स पेन्शनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने बताया कि हाल ही में आदेश जारी किया गया है। हार्ट या लंग्स ट्रांसप्लांट कराने के लिए कर्मचारी को निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। ट्रांसप्लांट काफी महंगा होने के कारण कर्मचारी हार्ट और लंग्स का आसानी से इलाज नहीं करा पाते। इसलिए लंग्स और हार्ट ट्रांसप्लांट की सीलिंग बढ़ाने की लगातार मांग हो रही थी। ट्रांसप्लांट के लिए राशि बढ़ाने के लिए बनाई गई कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को देगी। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा।
