लखनऊ। राजस्व परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नव चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। इनको शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वाराणसी में नियुक्ति पत्र दिया जाना था। साथ ही प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह प्रस्तावित था।
उप्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी। इसके करीब दो वर्ष बाद 30 दिसंबर, 2023 को 7987 पदों पर लेखपालों का चयन किया गया। आयोग ने चयनित लेखपालों की सूची राजस्व परिषद को सौंपी थी। इसके आधार पर परिषद ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम निर्धारित किया था। लेकिन इस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को आयोग व सरकार को परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद की कार्यवाही पर रोक का आदेश दे दिया था। राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव ने कहा कि हमने सरकार व आयोग की संस्तुति के बाद रोक लगाई है।
7987 पदों पर हुआ है चयन चयनित अभ्यर्थियों में मायूसी
इस रोक से दो माह से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों व उनके परिवारजनों में मायूसी छा गई है। अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजस्व परिषद पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। कहा, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार में शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए थे, लेकिन यहां लेखपाल पद पर चयनित होने के बाद वहां से इस्तीफा देकर आ गए। उनके सामने संकट खड़ा हो गया है।
