लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंम्प्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन कर आगे का काम जल्द शुरू कराएं, ताकि 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ कर्मचारियों को मिले।
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इसमें देर होने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ेगी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि देश में लगभग 20 लाख आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसमें कई को मात्र 6000 से 8000 का वेतन मिलता है। उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन, वार्षिक वृद्धि, सेवा सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। एजेंसी वाला जब चाहता है उन्हें निकाल देता है। इप्सेफ के महासचिव प्रेमचंद्र व उपमहासचिव अतुल मिश्र ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि इस वर्ग के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाई जाए।
