11 साल बाद शिक्षक पदोन्नति: स्वागत योग्य कदम, लेकिन सिद्धार्थनगर BSA की काउंसलिंग प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की आशंका
लखनऊ/सिद्धार्थनगर: प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 11 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हालांकि, इस पारदर्शी प्रक्रिया को कुछ जिलों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सिद्धार्थनगर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा जारी काउंसलिंग निर्देशों को लेकर शिक्षक संगठनों में रोष है, जहाँ पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षकों से एक साथ 10-10 विद्यालयों के विकल्प माँगे जा रहे हैं, जो नियमों के विपरीत और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है।
नियम क्या कहते हैं?
नियमावली के अनुसार, पदोन्नति काउंसलिंग में वरिष्ठता सूची के क्रम में सबसे पहले दिव्यांग शिक्षकों को, उसके बाद शिक्षिकाओं (महिला शिक्षकों) को बुलाया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में काउंसलिंग स्थल पर सभी रिक्त विद्यालयों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए।
जब एक शिक्षक की बारी आती है, तो उसके सम्मुख रिक्त पदों की सूची रखी जाती है और शिक्षक अपनी पसंद का एक विद्यालय चुनता है। उसके हस्ताक्षर के बाद वह सीट लॉक हो जाती है। इसके बाद अगले क्रम के शिक्षक को केवल शेष रिक्त पदों में से ही विकल्प चुनने का अधिकार होता है। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ती है, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती।
सिद्धार्थनगर BSA का विवादित तरीका
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा जारी आदेश में पात्र शिक्षकों से उनके कार्यरत विकास खंड के अंतर्गत आने वाले अधिकतम 10 विद्यालयों के विकल्प भरने को कहा गया है। शिक्षकों का आरोप है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह गलत है।
- एक ही विद्यालय के कई विकल्प: इस प्रणाली में एक शिक्षक एक ही विद्यालय का नाम कई बार विकल्प में दे सकता है, जिससे सूची में भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
- सीट लॉकिंग की जगह अनिश्चितता: एक-एक करके सीट लॉक न होने के कारण अंतिम आवंटन में पारदर्शिता खत्म हो जाती है।
- भ्रष्टाचार की संभावना: शिक्षकों का कहना है कि इस तरीके से पसंदीदा विद्यालयों को "मैनेज" करने का रास्ता खुल जाता है और बाद में शिक्षकों को ही दोषी ठहराया जाता है।
शिक्षकों की माँग
पदोन्नति का लाभ ले रहे शिक्षकों ने मांग की है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तुरंत विकल्प आधारित एकल विकल्प (सिंगल ऑप्शन) काउंसलिंग अपनाएँ, जिसमें वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को रिक्त विद्यालयों की सूची में से केवल एक विद्यालय चुनने का अवसर दिया जाए और उसके बाद वह पद तुरंत लॉक किया जाए।
उन्होंने उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की माँग की है ताकि 11 साल बाद शुरू हुई इस महत्वपूर्ण पदोन्नति प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को रोका जा सके और पात्र शिक्षकों को उनका हक न्यायपूर्ण तरीके से मिल सके।
