गोपनीय आख्या के फेर में अटकी शिक्षकों की पदोन्नति, एलटी से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन में देरी
लखनऊ। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया गोपनीय आख्या (ACR) उपलब्ध न होने के कारण प्रभावित हो रही है। शिक्षकों का आरोप है कि अधिकारियों की ओर से बार-बार मांग किए जाने के बावजूद कई शिक्षकों की गोपनीय आख्या नहीं भेजी जा रही है। इससे प्रधानाचार्यों और जिला विद्यालय निरीक्षकों की लापरवाही के चलते पदोन्नति की प्रक्रिया लंबित है।
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इस संबंध में राजकीय शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर लंबित गोपनीय आख्या तत्काल मंगवाने और पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कराने की मांग की है।
एलटी से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति में आ रही बाधा
शिक्षक संगठनों का कहना है कि एलटी ग्रेड से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अभिलेख समय से उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। विशेष रूप से गोपनीय आख्या नहीं मिलने के कारण पात्र शिक्षकों के पदोन्नति संबंधी मामलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
संघ ने मांग की है कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर लंबित गोपनीय आख्या जल्द उपलब्ध कराई जाए, ताकि पदोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
प्रवक्ता और सहायक प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति की मांग
संघ ने प्रवक्ता और सहायक प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों के मामलों में भी एसीआर के कारण आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग उठाई है।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सत्यप्रकाश मिश्र ने कहा कि विभाग को 15 नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई नहीं होती है तो शिक्षक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति के लिए 7 नवंबर तक समय
इधर, बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर बताया है कि कई जिलों में अभी तक वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई है।
उन्होंने अधिकारियों को वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर 7 नवंबर तक पदोन्नति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षक संगठनों का कहना है कि माध्यमिक और बेसिक शिक्षा दोनों विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे पात्र शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके।
