कर्मचारियों की ज्यादातर मांगों पर सहमति का दावा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा, कार्मिक विभाग ने जारी किया कार्यवृत्त


लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शासन से कर्मचारियों की 16 सूत्री मांगों पर सहमति बनने का दावा किया है। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी इस संबंध में शासन के कार्मिक विभाग से बैठक का कार्यवृत्त जारी होने का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मांगों को पूरा करने का रोडमैप भी कार्यवृत्त में है।


तिवारी ने बताया संयुक्त परिषद के प्रतिनिधियों की अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ वार्ता हुई थी इसी वार्ता का
कार्यवृत्त जारी हुआ है। इसके मुताबिक सहायक चकबंदी अधिकारी, लैब टेक्नीशियन, फाइलेरिया निरीक्षक सहित सभी संवर्गों की वेतन विसंगतियों, समाज कल्याण विभाग के आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर मुख्य सचिव समिति से निर्णय कराने के लिए वित्त विभाग को निर्देश भेजे जाने का निर्णय हुआ है।नगर प्रतिकर भत्ता बहाली के लिए भी वित्त विभाग कार्रवाई करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन संरक्षण व सेवा में निरंतरता के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन कराने के लिए कार्मिक विभाग फिर निर्देश जारी कर रहा है। आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ा मानदेय व कोविड भत्ते के भुगतान के लिए चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए गए हैं। आश्रम पद्धति विद्यालय में कार्यरत एलटी ग्रेड शिक्षकों को नियमित किए जाने के लिए समाज कल्याण विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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