बड़ी खबर: 8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए आएगा आठवां वेतन आयोग, गठन न होने के दावे का राज्य सभा में खण्डन


8th Pay Commission Official Update:- केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशन भोगियों की वेतन/भत्तो/पेंशन की समीक्षा के संबंध में देखे सवालों का जवाब



 7वें वेतन आयोग के बाद सरकार आठवां वेतन आयोग लेकर आएगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में रिवीजन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।


आएगा 8वां वेतन आयोग

एक्सप्रेस के मुताबिक चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। आप यह पोस्ट शासनादेश डॉट कॉम पर पढ़ रहे हैं। चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या यह सच है कि सरकार आठवें वेतन आयोग का विचार नहीं कर रही है। हालांकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

जवाब 👇




पे-मेट्रिक्स में होंगे बदलाव

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इसके पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन एक्रोयड फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है, जो आम आदमी की जरूरतों की चीजों की कीमतों को ध्यान में रखकर बदलाव कर सकता है। इसकी समीक्षा समय-समय पर लेबर ब्यूरो शिमला करता है। यह सुझाव जरूर दिया गया है कि इस मेट्रिक्स में समय-समय पर बदलाव किये जाएं और इसके लिए अगले वेतन आयोग की जरूरत न पड़े।


DA में होगी बढ़ोतरी

एक अन्य सवाल के जवाब में कि क्या सरकार उच्च WPI मुद्रास्फीति को देखते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दरों में बढ़ोतरी करेगी। इस पर चौधरी ने कहा कि यह आवश्यक नहीं था क्योंकि DA और DR शिमला में श्रम ब्यूरो के दिये AICPI-IW डेटा पर आधारित है।


सरकार जल्द लेगी फैसला

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए (Dearness Allowance) और डीआर (Dearness Relief) की दरों में एक और बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों के DA पर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। 



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