प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली में होने वाले नीति आयोग की सातवीं बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को गिनाने के साथ ही भविष्य की रूपरेखा पेश की।
सीएम योगी ने यूपी की अर्थव्यवस्था को 80 लाख करोड़ रुपये (01 ट्रिलियन यूएस डॉलर) का आकार देने के संकल्प को दोहराया। उन्होने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। इसके लिए आधारभूत संरचना को विश्वस्तरीय और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। प्रभावी सुशासन, कौशल विकास, तीव्र निर्णय लेने की प्रक्रिया और लक्षित नीतियां व नियम इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।
आधुनिक कृषि ढांचा बना रहे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं का प्रभावी और सुचारु ढंग से लाभ दिलाने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में डिजिटाइज्ड कृषक डेटाबेस के तहत तीन करोड़ किसान पंजीकृत हैं। बीते पांच वर्ष में किसानों को 3.5 लाख करोड़ रुपये बांटे गए हैं।
डिजिटाइज्ड किसान डेटाबेस विकसित कर डीबीटी के माध्यम से अनुदान वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है। सीएम ने आगे कहा कि विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए ‘सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2023 में ‘इण्टरेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स’ मनाने के मद्देनज़र सरकार व्यापक तैयारी कर रही है।
ज्वार, बाजरा तथा गन्ने के साथ इण्टरक्रॉपिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में गो-आधारित खेती की योजना है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा के तट पर पड़ने वाले 105 विकास खण्डों में गो-आधारित खेती का कार्य प्रस्तावित है।
शहरों को बनाएंगे ग्रोथ इंजन
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2025 तक प्रदेश को 80 लाख करोड़ रुपये (एक ट्रिलियन डालर) की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारे शहरों को रोजगार सृजन में वृद्धि कर ग्रोथ इंजन के रूप में आगे आना होगा। शहरी विकास को आवास, स्लम, जलापूर्ति और सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन, वायु गुणवत्ता, प्रदूषण, आजीविका और सार्वजनिक यातायात की चुनौतियों से निपटना भी होगा।
नगर निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 16 नगर निगमों में जीआईएस सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है, जिससे गृहकर में दोगुनी वृद्धि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक सम्भावित है। लखनऊ में 200 करोड़ रुपये एवं गाजियाबाद में 150 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड जारी किए गए है।
इस धनराशि का उपयोग आवासीय काम्पलेक्स व एसटीपी निर्माण में किया जा रहा है। अन्तराष्ट्रीय वित्त एजेन्सियों की भागीदारी तथा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेन्ट फाइनेंस कारपोरेशन के गठन का लक्ष्य है, जिससे छोटे स्थानीय निकायों में भी रोजगार सृजन तथा निवेश प्रोत्साहन होगा।
शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार
योगी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार का बड़ा अभियान है। यह नीति प्रधानमंत्री का विजन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की प्रतिभा निखारने, उन्हें कुशल और आत्मविश्वासी बनाने पर जोर है। योगी ने कहा कि ‘ऑपरेशन कायाकल्प फेज-2’ के तहत 5,000 मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2500 स्मार्ट क्लास की स्थापना और साथ ही, एक करोड़ माध्यमिक विद्यार्थियों की ई-मेल विकसित की गई है। 2,273 विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम’ के माध्यम से आकांक्षात्मक विकास खण्डों के लिए 100 शोधार्थियों का चयन किया जाएगा।
