लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार पर आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों की सेवा नियमावली जारी करने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो आंदोलन होगा।
परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत व महामंत्री अतुल मिश्रा ने कहा कि कि इन कर्मियों को न्यूनतम वेतन, भत्ते, बोनस, बीमा, पेंशन, मृतक आश्रित नियमावली का लाभ जैसी सुविधाएं अनुमन्य की जाएं व विभागों में उनकी वरिष्ठता सूची बनाई जाए। उन्होंने कहा कि परिषद इन मांगों को पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक निर्णय नहीं हो पाया। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि नियमित नियुक्तियों में आउटसोर्सिंग कार्मिकों का वरीयता कोटा निर्धारित किया जाए। नियुक्ति के आदेश जारी हों। जो पारिश्रमिक दर्शाया जाए, उसका भुगतान हो। ऐसे कर्मचारियों को एजेंसी सेवा से पृथक नहीं कर पाए। परिषद के नेताओं ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से परिषद के साथ हुई बैठकों के निर्णयों की समीक्षा की मांग की है।
