लखनऊ। राज्य सरकार समर्थ पोर्टल पर दिव्यांगों का डाटा अपलोड करने में फिसड्डी जिलों के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है।
प्रदेश में पंजीकृत 2,96,252 दिव्यांग बच्चों में से मात्र 48549 दिव्यांग बच्चों के ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जा सके हैं।
प्रयास के बाद भी 16.4 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों के ही प्रमाणपत्र बन पाने से नाराज सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के जिा बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम चेतावनी जारी की है। काम को जल्दी न कर पाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
