लखनऊ। प्रदेश की प्रस्तावित आउटसोर्सिंग नीति को लेकर मंगलवार को श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रजेंटेशन दिया गया। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार तृतीय ने प्रस्तुतिकरण देते हुए पॉलिसी के प्रावधानों को
सिलसिलेवार सीएम के समक्ष रखा। कुछ और बदलावों के साथ अब जल्द विभाग की ओर से दोबारा प्रजेंटेशन दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में पहली बार आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी पाने वालों का शोषण रोकने के लिए नई नीति लाने जा रही है। प्रस्तावित नई नीति में समूह ग व घ के पदों पर चयन के लिए संबंधित विभाग द्वारा शैक्षिक योग्यता तय की जाएगी।
