लखनऊ : राज्य सरकार प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों- शिक्षकों और पेंशनरों को दीपावली के मौके पर बीती पहली जुलाई से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दे सकती है। वहीं प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों को 30 को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस • मिलने की भी प्रबल संभावना है। केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को जुलाई से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए व डीआर और रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किए जाने के बाद वित्त विभाग ने भी इस दिशा में होमवर्क शुरू कर दिया है।
राज्य सरकार की सेवाओं के 16.35 लाख कर्मचारी इस वर्ष पहली जनवरी से मूल वेतन के 42 प्रतिशत की दर से डीए पा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने का निर्णय किया है। केंद्र ने पेंशनरों का डीआर भी बढ़ाया है। डीएडीआर के मामलों में केंद्र और राज्य की समानता है। कुछ वर्षों को अपवाद के तौर पर 1 छोड़ दें तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ा डीए देने का आदेश दीपावली के मौके पर जारी करती रही हैं। पेंशनर भी जुलाई से डीआर बढ़ने की बाट जोह रहे हैं।
वहीं 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले 4.82 लाख पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस दीपावली के अवसर पर देने की रवायत रही है। वे भी सरकार से इसकी आस लगाए हुए हैं। कर्मचारियों को चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए देने पर सरकारी खजाने पर हर महीने 214 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्ययभार आएगा। वहीं अराजपत्रित कर्मियों को बोनस के भुगतान पर लगभग 1000 करोड़ रुपये व्ययभार आएगा।
