लखनऊ,चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट प्रदेश सरकार 28 नवंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र में पेश करने की तैयारी में है। यह बजट यूपी के किसानों को खुश करने वाला हो सकता है।
किसानों (नलकूप कनेक्शन) को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के बड़े वादे को प्रदेश सरकार पूरा करने की तैयारी में है। इसे लागू करने पर सरकार पर करीब 2000 करोड़ रुपये सालाना का अतिरिक्त भार आएगा। गौरतलब है कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा किया गया था। प्रदेश में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद से उपभोक्ता संगठन और किसान यूनियन लगातार इस मांग को पूरा किए जाने की आवाज उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार अपने इस वादे को अनुपूरक बजट के माध्यम से पूरा करने की तैयारी में है। चर्चा तो यह भी है कि सरकार गन्ना किसानों को भी खुश करने का काम कर सकती है। गन्ना मूल्य में वृद्धि किए जाने की संभावनाएं हैं। गन्ना किसानों की अन्य दिक्कतें भी दूर की जा सकती हैं।
40 हजार करोड़ के करीब हो सकता है अनुपूरक बजट का आकार अनुपूरक बजट का आकार 40 हजार करोड़ रुपये के करीब हो सकता है। वित्त विभाग अनुपूरक बजट तैयार करने में जुटा है। इसके बाद बजट को सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अनुपूरक बजट के माध्यम से अयोध्या, ब्रज, काशी और चित्रकूट में चल रही विकास योजनाओं को भी धनराशि दिए जाने की उम्मीद है।
राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए भी होगा बजट
इस बार के अनुपूरक बजट में लखनऊ और आसपास के जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने के सरकार के फैसले को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी बजट का प्रबंध इस अनुपूरक के माध्यम से किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। प्रदेश सरकार अपनी इस योजना को जल्द से जल्द मूर्त रूप देना चाहती है।
