लखनऊ। प्रदेश के विधान परिषद क्षेत्र के निर्वाचन में वित्तविहीन एवं अंशकालिक शिक्षक अब मतदाता नहीं बन सकेंगे। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित आयुक्त और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के वाराणसी खंड के शिक्षक नेता सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर बीते कई वर्ष से बगैर योग्यता के वित्तविहीन शिक्षकों को अवैध तरीके से मतदाता बनाने की शिकायत की थी। उन्होंने इस बाबत भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का हवाला भी दिया था, जिसका संज्ञान लेकर आदेश जारी किया गया है।
