लखनऊ। प्रदेश को 2027 तक बाल श्रम मुक्त कराने को श्रम विभाग द्वारा राज्य कार्ययोजना तैयार की गई है।
प्रमुख सचिव श्रम एमके सुन्दरम की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों के समन्वय व सहयोग से ही 2027 तक प्रदेश को बाल श्रम मुक्त किये जाने का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। सभी जिलों में टास्क फोर्स भी गठित होगी। बैठक में श्रमायुक्त मार्केण्डेय शाही द्वारा बाल श्रम की स्थिति के संबंध में अवगत कराया। बैठक में महिला कल्याण की सचिव बी. चन्द्रकला, यूनिसेफ के बाल अधिकार संरक्षण विशेषज्ञ मंसूर कादरी, बेसिक शिक्षा निदेशक गणेश कुमार, विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी, उप श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी, पंकज राणा, राज्य समन्वयक रिजवान अली मौजूद रहे।
