प्रयागराज तकनीक से कदमताल करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने कार्यालय में पूरी तरह से ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि डिजिटल व्यवस्था होने से कार्य निष्पादन में तेजी आएगी और हर स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आयोग ने ढाई साल पहले जनवरी 2023 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। ताकि प्रतियोगी छात्रों को बार-बार रजिस्ट्रेशन के झंझट से मुक्ति मिल सके। आज की तारीख में 2165553 छात्र पंजीकरण करा चुके हैं और 2165380 को ओटीआर नंबर आवंटित हो चुका है।
अपनी डिजिटल पहल को छात्रों से मिले समर्थन से उत्साहित आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सीसीटीवी कैमरों का उपयोग शुरू कर दिया है। इसकी मदद से आयोग में बैठकर ही प्रत्येक केंद्र की गहन निगरानी संभव हो गई है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए पूरे ऑफिस सिस्टम को डिजिटल करने का निर्णय हुआ है। कार्यालय का सारा काम पेपरलेस होगा और ई-फाइल पर ही सभी कार्य संपादित किए जाएंगे।
इसका फायदा होगा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कहीं से बैठकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेगा। उच्चाधिकारी ऑनलाइन ही फाइलों की निगरानी और कार्य की प्रगति देख सकेंगे। इससे काम की गति तो बढ़ेगी ही निर्णय लेने में भी आसानी होगी। इस दिशा में कुछ काम ऑनलाइन किए जाने लगे हैं। ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे आसानी से बदलाव को स्वीकार कर सकें।
