लखनऊ, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती का खामियाजा दो हजार पुरानी पेंशन व्यवस्था से अच्छादित शिक्षक-शिक्षिकाएं भुगतने को बाध्य हैं। कारण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर इससे संबंधित सूची एवं उससे जुड़े आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं।
ये ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं, जिनकी पहली अप्रैल 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्ति हुई थी और सरकारी आदेश के तहत पुरानी पेंशन के हकदार हैं। छह माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी माध्यमिक शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की सूची फाइनल नहीं कर सका है। विलम्ब को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने इस मामले में मुख्यमंत्री से दखल देने की अपील की है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पाण्डेय गुट) ने इस मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए आर-पार की लड़ाई शुरू करने की धमकी दी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जितेंद्र कुमार सिंह पटेल एवं प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में बीते 28 मार्च 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों की निदेशालय स्तर पर लंबित पुरानी पेंशन से अच्छादित शेष बचे शिक्षकों की सूची अब तक जारी न करना घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इसके लिए अधिकारियों को दण्डित किया जाना चाहिए।
