यूपी बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2026-27 एक अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन अब तक स्कूलों की मान्यता जारी नहीं हो सकी है। संशोधित नियमों के अनुसार सत्र शुरू होने से पहले ऑनलाइन मान्यता जारी हो जानी चाहिए थी। बोर्ड की ओर से दो महीने पहले 143 नवीन स्कूलों को मान्यता जारी करने की संस्तुति शासन से की गई थी। यूपी बोर्ड ने 2025-26 सत्र के लिए मान्यता की समय सारिणी में संशोधन करते हुए 15 अगस्त तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्णय लिया था।
जिला विद्यालय निरीक्षकों ने आवेदन पत्रों की निरीक्षण आख्या 30 सितंबर तक संबंधित पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई थी। बोर्ड मुख्यालय को कुल 262 आवेदन पत्र मिले थे। उसके बाद मान्यता समितियों की बैठक में सभी आवेदनों की जांच करते हुए 143 स्कूलों को मान्यता देने की संस्तुति की गई थी। नया सत्र शुरू होने में तीन सप्ताह का समय बाकी है। ऐसे में शासन स्तर से अब तक मान्यता आदेश जारी हो जाने चाहिए थे।
संशोधित नियमावली के अनुसार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के लिए मान्यता सबसे पहले तीन वर्ष के लिए दी जाएगी और उसके बाद मान्यता शर्तों के अनुपालन और विद्यालय संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समुचित उपलब्धता मिलने पर पांच वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। वर्तमान में यूपी बोर्ड से 21 हजार से अधिक वित्तविहीन स्कूल संबद्ध हैं।
